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Shikshak Bhrtee Ghotatala : HTET Pass Certificate Bager Exam Diye Milaa

 जेबीटी शिक्षक भर्ती : बगैर परीक्षा ली डिग्री
 Shikshak Bhrtee Ghotatala : HTET Pass Certificate Bager Exam Diye Milaa

 Candidates Received HTET Pass Certificate Without Apearing in Exam


JBT (Junior Basic Teacher), HTET, 


HTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates 

/ Teacher Recruitment News


सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा वर्ष 2010 में किए गए जेबीटी के फर्जीवाडे से चयनित शिक्षकों पर संकट के बादल मंडराने लगे है, क्योंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा में धांधली का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत के आदेश पर जांच शुरू हो गई, जिसमें पात्रता परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों के अंगूठों का मिलान अनिवार्य था।जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के जांच दल द्वारा करीब 6 हजार शिक्षकों के अंगूठों का मिलान किया गया, जिसमें भिवानी के 802, हिसार के 425, रोहतक के 201, झज्जर के 83, कुरूक्षेत्र के 18, पलवल के 5, अंबाला के 8, यमुनानगर के 2, सोनीपत के 124, गुडग़ांव के 88, फरीदाबाद के 55, पानीपत से 45, करनाल के 108, नारनौल के 14 तथा फतेहाबाद के 68 जेबीटी शिक्षकों के अंगूठों का मिलान पात्रता परीक्षा के साथ नहीं हुआ है।
जांच दल के समक्ष कुछ ऐसे भी मामले आए है, जिनमें डिग्री हासिल करने वाले पात्र शिक्षक का फोटो भी परीक्षा फार्म पर लगे फोटो से मेल नहीं खाता था। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले के उजागर होने का ठीकरा सरकार ने आईपीएस अधिकारी लायक राम डबास पर फोडा और उन्हें अपने से हटाना पड़ा था। शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जिलावर नियुक्त हुए जेबीटी शिक्षकों के अंगूठे का मिलान करवाया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2008 में एक बार और वर्ष 2009 में दो बार पात्र परीक्षा का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा किया गया।
शिक्षा बोर्ड ने जब यह परीक्षाएं ली थी, तो आवदेन फार्म में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि पात्रता परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को डिग्री अंगूठों के निशान की जांच उपरांत दी जाएगी, मगर उनकी अनदेखी की गई थी। वर्ष 2010 में हुड्डा सरकार ने लगभग 9600 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट 16 सितंबर 2010 को जारी किया और इसमें 8401 का चयन हुआ। चयन में धांधली को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी गई, तो हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई है।

हरियाणा में उलझा जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

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-हुड्डा सरकार में चयनित किए जेबीटी शिक्षक बने भाजपा सरकार के गले की फास

चयनित के खिलाफ अचयनित पात्र शिक्षक करेगे 30 को जींद में बैठक


सतनाली

हुड्डा सरकार में चयनित किए गए जेबीटी शिक्षक भाजपा सरकार के लिए गले की फास बनते जा रहे है। एक ओर तो हुड्डा सरकार ने इन्हे नियुक्तिया दे दी, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित आयोग को पत्र लिख डाला कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक वे इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। इस तरह की दोहरी कार्रवाई से अब भाजपा सरकार सकते में है। एक तरफ चयनित शिक्षकों का आदोलन तो दूसरी ओर अचयनित पात्र शिक्षको का विरोध।

आठ नवंबर 2012 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन सन् 2013 में एचटेट उत्तीर्ण पात्र शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में केस दायर करते हुए गुहार लगा दी कि उन्हे भी 2012 की भर्ती में शामिल किया जाए। क्योंकि नियमानुसार सरकार ने 2012 में एचटेट लिया ही नहीं, इसलिए पात्रता परीक्षा की दोषी सरकार है, न कि पात्र शिक्षक। इस पर उच्च न्यायालय ने सन् 2013 के इन पात्र शिक्षकों को भी अस्थायी तौर पर आवेदन करने का निर्णय दे दिया था। साथ ही यह भी व्यवस्था दी थी कि भर्ती परिणाम में 2013 के इन शिक्षकों को भी शामिल करके भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए। परतु हुड्डा सरकार ने जाते-जाते इन सन् 2013 के पात्र शिक्षकों को भर्ती परिणाम से वंचित करते हुए केवल 2011 तक के आवेदित पात्र शिक्षकों का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं हुड्डा सरकार ने एक दूसरी सूची भी सीलबंद कर दी थी कि जब 2013 के शिक्षकों के संदर्भ में न्यायालय के आदेश आ जाएंगे तो यह दूसरी सूची लागू होगी और मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा।

परतु सन् 2013 के शिक्षकों ने सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ न्यायालय की अवमानना सहित केस दायर कर दिए। इसके बाद भर्ती मामला पुन: ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं हुड्डा सरकार में ही मौलिक शिक्षा निदेशक ने गत 19 सितंबर, 2014 को अपने पत्र क्रमाक 20/ 8- 2014 ईटी पंचकूला के माध्यम से अनुसूचित आयोग को भी पत्र लिख दिया कि वे इनका फैसला न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद ही करेगे। पात्र शिक्षकों ने 30 नवंबर को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक करके नई रणनीति तैयार करने का ऐलान कर चुके है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता रामभगत तोमर ने बताया कि इस बारे में उनका प्रतिनिधिमंडल शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से भी महेन्द्रगढ़ में मिला है। मंत्री ने भी उन्हे आश्वासन दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

इस बारे में जब शिक्षामंत्री रामबिलाश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया का अवलोकन कर रही है तथा न्यायालय के आदेशों के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई निर्णय सहमति से लेने का प्रयास किया जाएगा।

NEWS SABHAR : JAGRAN Publish Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Nov 2014 05:22 PM (IST)

जेबीटी घोटाला: अदालत ने अजय चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ाई

07 Nov 2014 08:24:46 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल के कारावास की सजा पाने वाले अजय चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी.

इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी दस साल के कारावास की सजा हुई है.
     
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की विशेष पीठ ने चिकित्सकीय आधार पर अजय चौटाला की जमानत 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी.
     
अदालत ने सीबीआई वकील को अजय चौटाला की स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया.
     
पीठ ने कहा, ‘‘विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. अंतरिम आदेश 21 नवंबर तक जारी रहेगा’’.
     
अपनी पार्टी के लिए प्रचार करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर हाई कोर्ट द्वारा 10 अक्टूबर को इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद इनेलो नेता ने 11 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था.
     
हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को ओमप्रकाश और उनके बेटे अजय सहित 55 दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

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HTET जेबीटी भर्ती का मामला दूसरी बेंच को रेफर

HTET  AMARUJALA NOV 22-जेबीटी भर्ती का मामला दूसरी बेंच को रेफर

November 22, 2014 05:40 AM

 HTET  जेबीटी भर्ती का मामला दूसरी बेंच को रेफर



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जस्टिस दीपक सिब्बल सुनवाई से हटे
ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में 3026 शिक्षकों की हुई भर्ती



सुरजीत सिंह सत्ती
चंडीगढ़। ओम प्रकाश चौटाला शासनकाल में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले की सुनवाई लटक गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल जेबीटी भर्ती के मामले की सुनवाई से हट गए हैं। जस्टिस एसके मित्तल ने यह मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया है। हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।
जस्टिस एसके मित्तल और जस्टिस दीपक सिब्बल के पास मामला सुनवाई के लिए आया। इससे पहले कि हरियाणा सरकार कुछ तथ्य पेश करती, बेंच ने मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया।
बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि जस्टिस सिब्बल इस मामले में बेंच के मेंबर नहीं हैं, इसलिए मामला दूसरी बेंच को भेजा जा रहा है।
जस्टिस सिब्बल इस मामले में एक पक्ष की ओर से पैरवी कर चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इन शिक्षकों के लिए कोई ठोस नीति निर्धारण में नई सरकार ही समर्थ होगी। बेंच ने कहा था कि राज्य में चुनाव होने हैं। सरकार चुनाव से पहले जल्दबाजी में कोई नीति बनाती भी है तो इसका ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। नई सरकार इस दिशा में बेहतर नीति निर्धारण कर सकेगी।
इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के लिए समय दिया था और शिक्षकों को हटाने पर रोक जारी रखी थी। इसके साथ सुनवाई 20 नवंबर के स्थगित की गई थी। वीरवार को यह मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया गया।
जेबीटी भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकल बेंच ने भर्ती में अनियमितताएं मानते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। एकल बेंच ने कहा था कि इस मेरिट में जो नहीं आए, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह अपने स्तर पर ही कोई बीच का रास्ता निकाले।
सरकार को दिए थे निर्देश
इस मामले में एक बार राज्य सरकार ने असमर्थता जताते हुए कोई निर्णय लेने पर हाथ खड़े कर दिए थे। सरकार ने हाईकोर्ट को ही कोई निर्णय देने का आग्रह करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार को मान्य होगा। तत्कालीन जस्टिस जसबीर सिंह की डिवीजन बेंच ने 15 जुलाई को हरियाणा सरकार से फैसला लेने को कहते हुए कहा था कि या तो जेबीटी को राहत दे या फिर समस्या केसमाधान को कोई ठोस नीति बनाए। बेंच ने कहा था कि नई मेरिट बनने से कई शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उनका सेवाकाल भी एक दशक से अधिक हो चुका है। वह बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर राज्य सरकार कोई फैसला ले।

HTET : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) अगले साल फरवरी महीने में

 HTET  : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) अगले साल फरवरी महीने में

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हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) अगले साल फरवरी महीने में होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को फरवरी में यह परीक्षा आयोजित कराने की सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। हालांकि फरवरी में यह किस तिथि को होगी, यह अभी फाइनल नहीं किया गया है।

बोर्ड प्रशासन का कहना है कि अभी तक उन्होंने तिथि निर्धारित नहीं की है। मगर सूत्रों की मानें, तो यह परीक्षा सात और आठ फरवरी को हो सकती है। इस दोनों तिथियों को शनिवार और रविवार पड़ते हैं।

मगर इस परीक्षा में एक रुकावट आ सकती है। क्योंकि बोर्ड को जो अनुमति मिली है, वह अनुमति पिछली सरकार की तरफ से मिली है। बोर्ड ने इस संबंध में नए सरकार से कोई पत्राचार नहीं किया है
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2008 में एसटेट की जगह एचटेट शुरू

बोर्ड में बृहस्पतिवार को हुई मीटिंग में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि नई सरकार से भी इस परीक्षा की अनुमति ली जानी चाहिए।

वर्ष 2013 में बोर्ड ने पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की। वर्ष ने 2008 में एसटेट की जगह एचटेट शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2009 में दो दफा परीक्षा ली थी। 2010 में परीक्षा नहीं हुई थी। वर्ष 2012 की परीक्षा 2013 में आयोजित की गई थी। वर्ष 2013 में बोर्ड ने परीक्षा नहीं ली।
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि पात्रता परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। फाइनल तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है